बाड़मेर, 02 मई। नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ओ.पी.मीणा ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए जिला कलक्टरों एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविरों का आयोजन पूर्ण तैयारियों के साथ किया जाए, ताकि आमजन को शिविरों का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्य सचिव ओ.पी.मीणा ने जिला कलेक्टरों, नगरीय निकायों के अधिकारियों निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होने वाले आयोजित होने वाले शिविरों का आयोजन पूर्ण तैयारियों के साथ करें। जिससे अधिक से अधिक लोगोें को राहत मिल सकें। उन्हांेने कहा कि शिविरों में भूमि नियमन के साथ-साथ पट्टे देने की कार्यवाही, नक्शे पास करने, नाम हस्तानांतरण के कार्य त्वरित गति से किये जाये तथा दी गई छूट एवं शिथिलता का लाभ आमजन तक पहुंचाएं। उन्हांेने कहा कि यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक महत्वूर्ण पहल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग मुकेश शर्मा ने शिविरों में किये जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं जिला कलेक्टरों से कहा कि उनकी शिविरों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शिविर राज्य सरकार की आमजन को अधिक से अधिक लाभ देने की योजना है। प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि शिविरों के दौरान आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर नियोजन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए है। उन्होनें निर्देश दिए कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ देकर राहत प्रदान की जाये तथा इस दौरान लीज, नगरीय विकास कर में दी गई छूट का लाभ देते हुए राजस्व वसूली की जाए। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने प्रस्तुतिकरण के जरिए शिविरों के दौरान किये जाने वाले कार्यो की जानकारी दी तथा जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों को विभिन्न शिथिलता, छूट की जानकारी भी दी गई। उन्हांेने सभी जिला कलेक्टरों को शिविरों के दौरान कार्यो में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए मुख्य सचिव ओ.पी.मीणा ने जिला कलेक्टरों, नगरीय निकायों के अधिकारियों निर्देशित किया कि वे मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत 10 मई, 2017 से प्रारम्भ होने वाले आयोजित होने वाले शिविरों का आयोजन पूर्ण तैयारियों के साथ करें। जिससे अधिक से अधिक लोगोें को राहत मिल सकें। उन्हांेने कहा कि शिविरों में भूमि नियमन के साथ-साथ पट्टे देने की कार्यवाही, नक्शे पास करने, नाम हस्तानांतरण के कार्य त्वरित गति से किये जाये तथा दी गई छूट एवं शिथिलता का लाभ आमजन तक पहुंचाएं। उन्हांेने कहा कि यह नगरीय क्षेत्रों के लिए एक महत्वूर्ण पहल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग मुकेश शर्मा ने शिविरों में किये जाने वाले कार्यो के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं जिला कलेक्टरों से कहा कि उनकी शिविरों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह शिविर राज्य सरकार की आमजन को अधिक से अधिक लाभ देने की योजना है। प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने बताया कि शिविरों के दौरान आने वाली समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर नियोजन विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए है। उन्होनें निर्देश दिए कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ देकर राहत प्रदान की जाये तथा इस दौरान लीज, नगरीय विकास कर में दी गई छूट का लाभ देते हुए राजस्व वसूली की जाए। वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने प्रस्तुतिकरण के जरिए शिविरों के दौरान किये जाने वाले कार्यो की जानकारी दी तथा जिला कलेक्टरों एवं अधिकारियों को विभिन्न शिथिलता, छूट की जानकारी भी दी गई। उन्हांेने सभी जिला कलेक्टरों को शिविरों के दौरान कार्यो में किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश भी दिए।
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